पंजाब सरकार ने FIR डाउनलोड करने पर लगाई गई ₹80 फीस का फैसला वापस ले लिया है और इस संबंध में जारी पुराना नोटिफिकेशन भी रद्द कर दिया गया है। नए आदेश के अनुसार अब सांझ पोर्टल और सांझ केंद्रों से FIR की कॉपी मुफ्त मिलेगी।
हालांकि, जमीनी स्तर पर यह आदेश अभी पूरी तरह लागू नहीं हुआ है, क्योंकि सांझ पोर्टल पर अभी भी ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यह मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंचा था, जहां वकीलों ने याचिका दायर कर फीस को गैरकानूनी बताया। उनका कहना था कि FIR एक सार्वजनिक दस्तावेज है और इसे मुफ्त उपलब्ध कराना कानूनन जरूरी है।
